Rajasthan 150 Unit Free Bijali Yojana राजस्थान फ्री बिजली योजना के तहत 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली योजना आवेदन फॉर्म

Rajasthan 150 Unit Free Bijali Yojana

Rajasthan 150 Unit Free Bijali Yojana: राजस्थान फ्री बिजली योजना के तहत 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली योजना आवेदन फॉर्म

राजस्थान सरकार ने 150 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत, पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को अपनी छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर प्रति माह 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, और सोलर रूफटॉप भी मुफ्त लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत, राजस्थान में मुफ्त बिजली का एक नया मॉडल शुरू किया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। पक्की छत वाले उपभोक्ता इस योजना के लिए पात्र होंगे, जबकि किरायेदार और बिना छत वाले उपभोक्ता इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

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Rajasthan 150 Unit Free Bijali Yojana
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150 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली योजना के तहत पात्रता

मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली एवं 1.1 किलोवाट सोलर रूफटॉप योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता का पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत होना अनिवार्य है, अर्थात पूर्व में जो यूनिट निःशुल्क दी गई थी, उनमें पंजीकरण होना चाहिए, उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन घरेलू श्रेणी का होना चाहिए तथा उपभोक्ता के पास स्वयं की छत पर 1.1 किलोवाट सोलर रूफटॉप लगाने की क्षमता होनी चाहिए, पीएम सौर्यगढ़ योजना पर एप्लीकेशन या पंजीकरण के माध्यम से आवेदन करने पर उपभोक्ता को लाभ मिलेगा।

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150 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली योजना लाभ

150 यूनिट प्रतिमान निशुल्क बिजली योजना के लिए उपभोक्ताओं को स्वयं की छत पर रूफटॉप 16 लगवाने पर पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंदर केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी इसके अंदर राज्य सरकार की ओर से ₹17000 अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 33000 की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी यानी इसमें कुल ₹50000 आपको दिए जाएंगे इसके साथ ही एक स्मार्ट मीटर भी निशुल्क दिया जाएगा।

Rajasthan 150 Unit Free Bijali Yojana स्वामित्व और रख रखाव

पीएम सूर्यकांत मुक्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र का स्वामित्व उपभोक्ता का होगा एवं संयंत्र की सुरक्षा और रखरखा उपभोक्ताओं को करना होगा नेट मीटरिंग का कार्य डिस्कॉम की निगरानी में किया जाएगा।

150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली योजना मीटरिंग एवं बिलिंग

इसके अंदर डिस्कॉम द्वारा स्मार्ट मीटर निशुल्क दिया जाएगा रूफटॉप सोलर संयंत्र हेतु नेट मीटरिंग के प्रावधान लागू होंगे उपभोक्ता को 150 यूनिट तक कोई बिल नहीं देना पड़ेगा उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त बिजली 150 यूनिट से अधिक करने पर वर्तमान में यूनिट लागू है उसी हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे।

150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली योजना आवेदन प्रक्रिया

  • इसके लिए सबसे पहले आपको जांच रजिस्ट्रेशन करना है उसकी वेबसाइट https://150unitmuftbijli.bijlimitra.com/ पर जाना है जैसे अजमेर विद्युत वितरण जोधपुर विद्युत वितरण जयपुर विद्युत वितरण जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है यानी जो आपके बिजली कंपनी लगती है उसकी वेबसाइट पर जाना है।
  • यहां पर आपको पहले 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली योजना पात्रता जांच लेनी है जिस पर पात्रता पर क्लिक करने के लिए आपको अपने बिल का नंबर दर्ज करना है।
  • अगर आप पात्र है तो फिर आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पात्रता की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी फिर आपको अपना ओटीपी दर्ज करना है।
  • अब आपके सामने पात्रता होने पर डाटा की पुष्टि करना है और नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके पश्चात आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा।

Rajasthan 150 Unit Free Bijali Yojana Important Links

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) Click Here
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPNL) Click here
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) Click Here
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) Click Here
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JdVVNL) Click Here

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली योजना

प्रश्न-1: योजना क्या है?
उत्तरः- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली योजना राहत प्रदान करने एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं को इस योजना के माध्यम से प्रति माह 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाना होगा। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप यह योजना चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी।

प्रश्न-2: इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
उत्तरः- वे सभी उपभोक्ता जो ‘मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना’ में पंजीकृत हैं, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

प्रश्न-3: वित्तीय सहायता कितनी प्रदान की जाएगी?
उत्तरः- रूफ टॉप सोलर संयंत्र की स्थापना पर उपभोक्ता को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देय केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रुपये 17,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, उपभोक्ता को एक स्मार्ट मीटर भी निःशुल्क दिया जाएगा।

प्रश्न-4: क्या सोलर संयंत्र लगाने के बाद बिजली बिल में कोई राशि देनी होगी?
उत्तरः- सोलर संयंत्र स्थापना के पश्चात पात्र उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 150 यूनिट तक बिजली निःशुल्क प्राप्त होगी। यदि किसी माह में उपभोग 150 यूनिट से अधिक होता है, तो अतिरिक्त यूनिट हेतु निर्धारित दर से भुगतान करना होगा।

प्रश्न-5:आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
उत्तरः- 1. उपभोक्ता अपने संबंधित डिस्कॉम पोर्टल https://150unitmuftbijli.bijlimitra.com , Bijli Mitra ऐप पर ऑनलाइन अथवा निकटतम उपखण्ड कार्यालय में सहमति पत्र (Consent Form) जमा कर सकते हैं।
2. इसके पश्चात, पात्र उपभोक्ता ‘PM Surya Ghar National Portal’ पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न-6: सोलर संयंत्र का स्वामित्व किसका होगा?
उत्तरः- स्थापित सोलर संयंत्र का स्वामित्व पूर्णतः उपभोक्ता का होगा।

प्रश्न-7: बिजली बिल कैसे तैयार किया जाएगा?
उत्तरः- रूफ टॉप सोलर संयंत्र का मीटर Net Metering arrangement के अंतर्गत लगाया जाएगा। यदि सौर ऊर्जा उत्पादन उपभोग से अधिक है, तो उपभोक्ता को शून्य बिल (Zero Bill) जारी किया जाएगा। यदि उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, तो अतिरिक्त यूनिट हेतु ऊर्जा शुल्क देना होगा। बिलिंग नेट मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी।

प्रश्न-8: शिकायत या जानकारी कहाँ प्राप्त की जा सकती है?
उत्तरः- उपभोक्ता कार्यदिवसों में संबंधित उपखण्ड/खंड/वृत्त कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा योजना संबधित शिकायत भी कर सकते है।

प्रश्न-9: योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तरः- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना, घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में राहत प्रदान करना तथा सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है।

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